UP में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े कदम: क्या पुरुष दर्जी, ट्रेनर और हेयरकट गिवर पर लगेगी रोक?
राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए की ये बड़ी घोषणा
महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार की नई पहल
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावशाली और साहसिक कदम उठाने का प्रस्ताव किया है। इनमें पुरुषों को महिलाओं के निजी कार्यों, जैसे कि उनकी माप लेना, हेयरकट देना और महिलाओं के साथ जिम या योगा सत्रों में ट्रेनिंग करने से रोकने की योजना शामिल है। ये प्रस्ताव समाज में बढ़ती “बदतमीजी” और “गलत स्पर्श” की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।
प्रमुख प्रस्तावों में क्या है?
पुरुष दर्जी पर प्रतिबंध:
महिला आयोग ने सुझाव दिया है कि अब पुरुष दर्जी महिलाओं की माप नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही, महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए महिलाओं को ही इस कार्य में नियोजित किया जाएगा।
हेयरकट और सैलून में बदलाव:
महिलाओं के हेयरकट के लिए पुरुषों को सैलून में काम करने से रोका जाएगा। महिलाओं को अब अपनी हेयर स्टाइलिस्ट महिला से ही हेयरकट लेने होंगे।
जिम और योगा में पुरुष प्रशिक्षकों पर पाबंदी:
महिलाओं के जिम और योगा सत्रों में अब पुरुष प्रशिक्षकों को कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ महिला ट्रेनर्स को ही इन सत्रों में प्रशिक्षित करने का अधिकार मिलेगा।
स्कूल बसों और दुकानों में भी होंगे बदलाव
महिला आयोग ने स्कूल बसों में महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का प्रस्ताव भी दिया है। इसके अलावा, महिलाओं के कपड़े बेचने वाली दुकानों में केवल महिला कर्मचारी काम करेंगी ताकि महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो सके।
आधिकारिक बयान
राज्य महिला आयोग की सदस्य मनीषा आहलावत ने बताया, “यह चर्चा अभी शुरुआती चरण में है और इन प्रस्तावों की व्यवहारिकता की जांच की जा रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होते हैं, तो इन्हें सरकार के पास भेजा जाएगा, ताकि नीतियों का मसौदा तैयार किया जा सके।”
क्या होगा अगले कदम?
शामली जिले के प्रोबेशन अफसर हामिद हुसैन ने स्थानीय संस्थाओं को नए सुरक्षा दिशा-निर्देशों को अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसमें महिलाओं के जिम, नाट्य और योग केंद्रों में महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति, और सीसीटीवी की स्थापना शामिल है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश महिला आयोग की यह पहल महिलाओं की सुरक्षा को एक नई दिशा दे सकती है। हालांकि, इन प्रस्तावों को लागू करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यदि यह सफलतापूर्वक लागू होते हैं, तो राज्य में महिलाओं को सार्वजनिक और निजी स्थानों पर बेहतर सुरक्षा मिल सकती है।
अब इंतजार है सरकार के अगले कदमों का।